साउन ३१, सुर्खेत
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि कर्णालीका सुकुम्बासीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।
सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने अन्तिम तयारी भइरहेका समयमा सरकारले घात गरेको भन्दै भूमिहीन सुकुम्बासीहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।
आईतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हजारौंको संख्यामा जम्मा भएका सुकुम्बासीहरुले आयोग पुनः स्थापना गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा होमिएको वताए । ‘हाम्रो समस्या समाधान गर, हामीलाई पटक–पटक दुख नदेऊ’ जस्ता नाराहरु लेखिएका प्लेकार्ड सहितका भूमिहीनहरुले वीरेन्द्रनगर परिक्रमा समेत गरेका छन् ।
वीरेन्द्रनगरका सवै वडावाट मुख्य वजार मंगलगढी जम्मा भएका उनीहरूले सरकार विरुद्ध चर्का नारा लगाएका थिए । उनीहरूले आईतवार नै वीरेन्द्रनगर नगर पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा ज्ञापन पत्र समेत वुझाएका छन ।
झण्डै १४ हजारको संख्यामा भूमिहीनहरु रहेको वीरेन्द्रनगरमा आईतवारको जुलुसमा भने पाँच हजार जति भूमिहीनहरु आन्दोलनमा सहभागी बनेको भूमिहीन सुकुम्बासी संघर्ष समिति वीरेन्द्रनगरका संयोजक बालकृष्ण सुनारले जानकारी दिए ।
मंलगढी चोकदेखि सुरु भएको ¥याली पिपलचौतारामा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । उक्त, सभालाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा एमाले नेता यामलाल कँडेलले सम्बोधन गरेका थिए। उनले भूमिहीनले पुर्जा पाउनै लाग्दा आयोग खारेज गरिनु दुखद भएको बताए । उनले भने,‘ भूमिहीनको आशलाई सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएर आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।’ नेकपा एमाले भूमिहीनहरुको पक्षमा लड्ने पार्टी भएकोले भूमिहीनहरुलाई न्याय पुग्ने गरि आफुहरुले नेतृत्व गर्ने उनले वताए ।
भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भूमिहीनहरु माथि देउवा सरकारले ठुलो पाप र अन्याय गरेको बताए । ‘२००७ सालदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन, सुकुम्बासीको नाम बेचेर खाए,’ उनले भने,‘ अघिल्लो सरकारले समाधानको केही खाका कोरेको थियो । यो सरकारले आघात ग¥यो ।’
झण्डै ५४ हजार भूमिहीन/सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरु रहेको सुर्खेतमा अन्यत्र जिल्लाको तुलनामा धेरै समस्या रहेको नगर संघर्ष समितिका संयोजक वालकृष्ण सुनारले जानकारी दिए ।
