सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले साढे ५ महिनाको अवधिमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा २० बुँदे सम्पादित काम र प्राप्त प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले कर्णालीमा आगामी मंसिरमा हुने भनिएको १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता व्यक्तिका लहडले सम्भव नरहेको कँडेलले बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले खेलकुदको मुख्य आयोजक संघीय सरकारले तत्परता नदेखाउँदासम्म व्यक्तिका आँतुरताले प्रतियोगिता आयोजना गर्न सम्भव नरहेको बताए । प्रतियोगितालाई लक्षित गरी रङ्गशाला वरिपरीको सडक तथा सुर्खेत विमानस्थल नजिकको पक्की नाला निर्माण लगायतको कार्यलाई तीव्रता दिइएको कँडेलले बताए ।

उनले प्रतियोगिताको मिति सार्न प्रदेश सरकार लागिपरेको छ भन्ने गलत भाष्य छर्न खोजिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सानो ठाउँमा ठूलो कार्यक्रम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बताए । संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै दोधारमा परेको अवस्थामा खेलकुद परिषद् तातिनुले कुनै अर्थ नराख्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि आन्तरिक तयारी स्वरुप प्रदेश रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कहाँ कुन खेल खेलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निश्चित नभई लगानी गर्न नसकिनेसमेत बताए । प्रतियोगिता आयोजनाका लागि संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वयमा रहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले कर्णालीको भरोसा, योग्यता र क्षमतामा आँच आउन नदिने गरी प्रदेश सरकार आन्तरिक तयारीमा रहेको बताए ।

कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सन्ज्याललाई फेर्न खोजको भन्दै प्रदेश सरकारमाथी लगाइएको आरोप मिथ्या रहेको समेत कँडेलले बताए । यो विषयमा आफूले कहिल्यै नसोचेको र नसोच्ने पनि बताए । यस्तै, सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका सम्बन्धमा पत्रकारहरूले राखेको प्रश्नमा संघीय सरकारलाई सहमत गराएर अगाडि बढाउनु पर्ने परियोजना रहेको उल्लेख गर्दै संघ सरकार तयार भए प्रदेशले आफ्नो भाग बहन गर्न तयार रहेको बताए ।

संघीय सरकारले विमानस्थल विस्तारमा नभई स्तरोन्ततिमा बजेट विनियोजन भएकाले दोधार रहेको उनले बताए । विमानस्थल विस्तारको विषयलाई निरन्तर उठाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको हैसियतभन्दा बाहिर रहेको विषयलाई लिएर नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगरिदिन पत्रकारहरूलाई कँडेलले आग्रह गरे ।

यस्ता छन् मुख्य उपलब्धिहरु
– प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सबै निकायहरूको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गराइ कार्ययोजना अनुसार कार्य सञ्चालन गरी समयमै प्रगति हासिल गर्न ९ बुँदे साझा प्रतिवद्धता गरिएको छ । कार्य योजनाअनुसार भौतिक मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत ठेक्का लगाउनुपर्ने संख्या ३५१ मध्ये झण्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढि आयोजनाको ठेक्का आह्वान भइसकेको छ भने बाँकी ठेक्का आह्वानको अन्तिम चरणमा रहेको छ। जसमा ३१० मध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १० वटै जिल्लाका २१५ वटा आयोजनाको ठेक्का आव्हान गरिसकेको छ ।

– कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भइ गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा कार्यविधि स्वीकृत गरी क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माणको लागि छनौट प्रक्रियाको चरण शुरू भएको छ।

– चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कुल बजेट खर्च ४ दशलब ४४ प्रतिशत छ। जसमा पूँजीगत तर्फ १ दशमलब ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको सकारात्मक संकेत गरेको छ।

– चालु आर्थिक वर्षमा ४ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएकोमा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी विधेयक यसै चालु आवमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सडक तथा यातायात सम्बन्धी आफ्नो छुट्टै ऐन नभएको हुँदा कर्णाली प्रदेश स्थापनादेखि सुरू गरी अन्तिम रूप दिन नसकिएको कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग विधेयक तथा कर्णाली प्रदेश यातायात विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गरिएको छ ।

यस चालु आवमा प्रदेश सभामा दलित शशक्तिकरण विधेयक, प्रदेश यातायात विधेयक, स्थानीय तह सेवा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश निजामती ऐन संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता भएका थिए ।

– बजेट कार्यान्वयनको लागि कृषि, बन तथा सामाजिक मन्त्रालयसँग ४ वटा कार्यविधिहरू मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको छ। प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट र अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ।

– प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अझ बढी समन्वय गर्ने उद्देश्यले योजना बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा समन्वयको सुरुवात भएको छ। जस अन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा विनियोजन हुने आयोजनाहरूको नाम र बजेटबारे कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

– कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको क्रममा ज्यान गुमाउने शहीदहरूको सम्मान स्वरूप उनीहरुको तस्विर प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सहिद परिवारका एक÷एक जनालाई रोजगार दिने व्यवस्था मिलाउने गरि मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।

– कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा छ। आयोजना पहिचान, छनोट तथा बजेट विनियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेशको आयोजना बैङ्क निर्माणको कार्य भइरहेको छ भने आयोजना छनौटलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न आयोजना सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा शुरू भएको छ ।

– प्रदेशका मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको पुर्नसंरचनाको अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री राजीवविक्रम शाहको अध्ययन समिति गठन भएको छ। कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थालाई थप सुधार तथा प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति लगायतका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी उक्त समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

– ठेक्का लागेका तर, काम अगाडि नबढेका वहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका ३३ वटा आयोजनाहरू पहिचान गरि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूसँग वृहत् छलफल गरि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन तथा सहजीकरण गरिएको छ। जसको प्रभाव स्वरूप केही आयोजनामा काम समेत शुरू भएको बताइएको छ ।

– प्रदेश सरकारबाट आपत्कालीन अवस्थामा तथा नियमित रूपमा सडक मर्मतका गरी सडक यातायातलाई सुचारू बनाउन आवश्यक बजेट तथा सडक मर्मत सम्भार समूह परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सडक यातायातलाई नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यकताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न र आवश्यक परेको समयमा कार्यक्षेत्रको सवाल देखाइ जिम्मेवारीबाट पन्छिने कार्य नगर्न/नगराउन निर्देशन गरिएको छ । सोही अनुसार अबरूद्ध सडकहरू तत्काल खोली सुचारू गर्ने काम भइरहेका छन्।

– प्रदेशभित्र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा तीनै तहको साझेदारीमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना कार्यक्रमको लागि विश्व बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको छ। जसमा कर्णाली प्रदेशका ३० वटा पालिका केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्न करिब ३ सय ६० किमी सडक स्तरोन्नति हुने र सडक संजालसँग जोडन बाँकी रहेका ६ वटा पालिका करिब ९७ किमी सडकमार्फत केन्द्र सडक सन्जाल जोडिने छ ।

– प्रदेशभित्र स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पहिलो चरणमा तथा वडा केन्द्रसम्म दोस्रो चरणमा गरी सबै वडा केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा तीनै तहको साझेदारीमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना स्थापना भई कार्य सुरू भएको छ । प्रादेशिक सडक गुरूयोजना निर्माण गरी अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ । जस अन्तर्गत तल्लो डुङ्गेश्वरडाँडाँडापराजुल र हुम्लाको गल्फाघाट ठाडाकाटे सडक अदानचुली सडकको टेण्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।

– दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वमा हुनसक्ने सडक दुर्घटनालाई लक्षित गरी सरोकारवाला, यातायात व्यवसायी, प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरूसँग दुई पटक छलफल गरी सडक सुरक्षाको लागि सामूहिक प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

– अत्यधिक लोडको कारण पुरानो पुल चुडिएर खच्चरको दुर्घटना भएको खिड्कीजिउला झलुङ्गे पुलको सट्टा अर्को झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्य तत्काल अगाडि बढाइ वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप नयाँ पुल निर्माण भएको छ ।

– भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहका ५ सय जनालाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माण सम्बन्धी पहिलो चरणको तालिम सम्पन्न भएको छ। यस अवधिमा १६ वटा नमूना घर निर्माण भएका छन् ।

– प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ।
– राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी रङ्गशाला वरिपरीको सडक तथा सुर्खेत विमानस्थल नजिकको पक्की नाला निर्माण लगायतको कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।

– विवादका कारण अवरूद्ध चिसापानी–बाबियाचौर–सुर्खेत ३३ केभि प्रसारण लाइनमा सहजीकरण पश्चात् वीरेन्द्रनगरस्थित पावर स्टेशनमा जोडिएको छ भने कोहलपुर सुर्खेत १३२ केभिए प्रसारण लाइनको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्य जन्तु आरक्षणमा पर्ने रूख कटान शुरू भएको छ।

– बागमती लगायतका प्रदेशमा हालै गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारमा सघाउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैबि प्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख रूपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ। मुख्यमन्त्री कँडेलले चाडपर्वका बेला सडक सुरक्षाको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा निकायसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । यसैबीच, हालै बाग्मती लगायत प्रदेशमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि राहतको रूपमा प्रदेश सरकारले रु ५० लाख जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।