जाजरकोट । जाजरकोटका भुकम्पपीडितहरुले निजी आवास पुनर्निर्माणमा सरकारी प्रतिबद्धता शीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेललाई उनीहरुले दुई वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यविधि निर्माण, विस्तृत क्षति मूल्यांकन र प्रतिवेदनको प्रतिक्षाका कारण हजारौँ नागरिक असुरक्षित र पीडादायी जीवन बिताउन बाध्य भएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि कसैले कुनै चासो नदेखाएको र मौलिक मानव अधिकार र मानवीय संवेदनाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै गहिरो दुःख र खेद व्यक्त गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमार्फत पीडितहरूले सात दिनभित्र माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु नभए आगामी माघ ५ गतेदेखि धर्ना, जुलुस, ¥याली, बत्ती निभाउने, बन्द, हड्ताल तथा अनशनजस्ता कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पीडितका मागहरू
१. क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माणका लागि सम्झौताअनुसारको रकम तथा घर भत्काएर नयाँ निर्माण गरिसकेकालाई सरकारी प्रतिबद्धताअनुसारको अनुदान शीघ्र निकासा ।
२. विस्तृत क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनसम्बन्धी गुनासोहरूको तत्काल सम्बोधन र प्रतिवेदन सुधार ।
३. सम्पन्न भइसकेका तथा बाँकी सबै घरको प्रतिवेदन छिटो ल्याउने व्यवस्था ।
४. अझै मूल्यांकन हुन बाँकी घरहरूको विस्तृत क्षति आंकलन तुरुन्त सम्पन्न ।
आन्दोलनको पहिलो चरणका कार्यक्रम
माघ ५ गतेः जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमा ¥यालीसहित दुई घण्टा धर्ना
माघ ७ गतेः भेरी नगरपालिका खलंगा तथा विभिन्न स्थानीय तहमा दुई घण्टा धर्ना
माघ ९ गतेः खलंगा ठाँटी बजार चोक तथा स्थानीय तहका केन्द्रमा ‘भूकम्पको पीडा र बहिरो सरकार’ विषयक कवितावाचन
माघ १२ गतेः कालो झण्डा प्रदर्शन
माघ १७ गतेः साँझ ७ः०० देखि ७ः१५ बजेसम्म १५ मिनेट ब्ल्याकआउट
माघ २३ गतेः अस्पताल तथा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सम्पूर्ण क्षेत्रमा बन्द र हड्ताल
माघ २७ गतेः आवश्यकताअनुसार थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
