२०८३ साउन २९ , शुक्रबार

सिम्ता बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानल नै विजयी



सुर्खेत । सिम्ता गाउँपालिका रहेको सिम्ता बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानलनै विजयी भएको छ । आइतबार भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचनमा सिम्ता बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानलनै विजयी भएको हो । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा घनश्याम रेग्मी उम्मेदवार बनेका थिए । उनको पक्षमा ७० मत खसेको हो। ७० मत प्राप्त गरेसँगै रेग्मीको प्यानलको नै विजयी भएको हो ।

यस्तै, ६९ मत प्राप्त गर्दै सचिवमा कृष्ण रावल, कोषाध्यक्षमा शंकर सोनीले ७० मत प्राप्त गरेका छन् । अनेरास्ववियुको सदस्यहरुमा गिता मल्ल, सिर्जना श्रेष्ठ, हिर्माकुमारी रावलले क्रमश ६९, ७२, ७० मत प्राप्त गरेर विजयी भएका छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेस पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठनबाट अध्यक्ष पदका लागि खगेन्द्र सापकोटा उम्मेदवार बनेका थिए।

उनले जम्मा ६२ मत प्रास्त गरेका छन् । सचिव पदका उम्मेदवार कविता बुढाले ६४ मत, कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार कल्पना घर्ति मगरले ६३, सदस्य पदका उम्मेदवार कविता मल्लले ५९, चन्द्रलाल करालाले ६० मत र निर्मला योगीले ६३ मत प्राप्त गरेका छन् । यस क्याम्पसमा जम्मा १४९ मतदाता रहेका थिए। भने १३४ मत खसेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २०७९ चैत ५ गते आइतबार
समाचार सबै
लेखा समितिमा प्रहरीका आईजीपीमाथि भएको व्यवहारप्रति गृहमन्त्रीको असन्तुष्टी ल्भधक क्गmmबचथ न्भलभचबतभम दथ इप् ब्क्ष्। भ्मष्तयचष्बििथ चभखष्भधभम। सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरी प्रमुखमाथि भएको व्यवहारप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले भने, ्ुमेरो गैर उपस्थितिमा प्रहरी प्रमुखमाथि जुन व्यवहार भएको छ, त्यसप्रति हामी खुसी छैनौं । वि आर नट ह्याप्पी ।्ु सांसद खगेन्द्र सुनारले पोशाक खरिद अनियमितताको आरोपमा गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन चेतावनी दिएका थिए। २९ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की लगायतमाथि भएको व्यवहारप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङ असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘मेरो गैर उपस्थितमा प्रहरी प्रमुखमाथी जुन व्यवहार भएको छ । त्यसप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसप्रति हामी खुसी छैनौं । वि आर नट ह्याप्पी ।’ गत बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनेर परेको उजुरीउपर छलफल थियो । छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाली प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आमन्त्रित थिए, तर गएनन् । जहाँ सांसद खगेन्द्र सुनारले ‘‘प्रहरीको कपडा खरिदमा, जुत्ताहरूको खरिदमा समिति ९छानबिन समिति० बन्नुपर्ने’ बताएका घिए । यसबारे अख्तियार वा अन्य कुनै निकायले छानबिन गरेको भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै सुनारले भनेका थिए, ‘धामीको मुद्दा धामीले, कामीको मुद्दा कामीले, सार्कीको मुद्दा सार्कीले छानबिन गर्न पाइँदैन । यसबारे विशेष खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार, प्रहरी पोशाक खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा प्रश्न छ । यसकारण यो विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाली प्रहरीका आईजीपी कार्की जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका थिए । यसमध्ये तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल हाल जिम्मेवारीमा छैनन् । सशस्त्रका आईजीपी अर्याल अवकाशमा गइसके । हाल जिम्मेवारीमा रहेका गृहसचिव श्रेष्ठ, नेपाली प्रहरीका आईजीपी कार्कीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । नैतिकता नदेखाए हटाइने चेतावनी दिए । ‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छोड्नुपर्छ । कानुनी राज्य हो भने बर्खास्ती गरिनुपर्छ, आजै, अहिल्यै राइट नाउ,’ उनले धम्क्याउँदै भनेका थिए, ‘स्पष्ट कुरा छ, तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरेर, जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर, बाहिर ल्याएर कठघरामा राखेर यो विषयमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’ यो विषयमा अन्यत्र मुद्दा चलिरहेको छ भनेर पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ भनेर अलमल पारेर चोखिएर रिटायर्ड भएर घर जान पाइँदैन । राजु अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ रु यहाँ तत्काल लिएर आउनुपर्‍यो । ओमप्रकाश अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ रु तत्काल ल्याएर यहाँ कठघरामा उभ्याउनुपर्‍यो,’ सांसद सुनारले गृहसचिव श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्कीतर्फ हेर्दै भनेका थिए, ‘बर्दी लगाएर छानबिन हुँदैन । बर्दी लगाएर ल छानबिन गर भन्न पाइँदैन । गृहसचिवले त्यो कुर्सीमा बसेर ल छानबिन गर भन्न पाइँदैन ।’ सांसद सुनारको यस्तो शैलीको सोही दिन सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै विरोध भएको थियो । यो विषयमा आफ्नो पनि ध्यान गएको भन्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार संसदकै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन । गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘आरोप लाग्न सक्छ । त्यसलाई पुष्टि भए जसरी करार गर्नु उचित होइन ।’