सुर्खेत १६ असार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री हुँदाताका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बा २ झ ५७९३ नम्बरको प्राडो गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
ऊर्जा तथा जल स्रोतमन्त्री रहँदै शाहीले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा कालीकोटबाट चुनाव लडे । उनी विजयी भए । लगत्तै कर्णालीको मुख्यमन्त्री पनि बने । मुख्यमन्त्री भएपछि उनले त्यही प्राडो गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री हुँदा पाएको प्राडो गाडी विद्युत् प्राधिकरणलाई फिर्ता नगरेर आफैँसँग राखेका थिए । उनले मन्त्री हुँदा पाएको सेवा सुविधा मन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि फिर्ता गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।
‘त्यो प्राडो गाडी फिर्ता गर्नुपर्थ्यो,’ एक सांसद भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री भएपछि त सरकारी सुविधा उहाँले पाउनु नै भएको छ । यो नियतको कुरा हो ।’
किन राखियो निजी नम्बर प्लेट ?
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि कर्णालीमा त्यसको प्रभाव पर्यो । एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीको साथ छोडेपछि ३ जेठमा उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो । शाहीको मुख्यमन्त्री पद बचाउन कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरे । एमालेका माधव नेपाल पक्षका चार सांसदले पनि फ्लोर क्रस गरेपछि उनको सरकार जोगियो ।
नेकपा एक हुँदासम्म कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही प्रतिपक्षी दलका नेता थिए । उनले प्रतिपक्ष दलका नेताको सेवा सुविधा पाउँदै आएका थिए । सरकारलाई समर्थन गरेपछि कांग्रेस पनि सत्तापक्षको भूमिकामा रह्यो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई संसद् सचिवालयले लु १ झ ४२६ नम्बरको गाडी दिएको थियो । सत्तापक्षमा भएपछि उनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीमार्फत उक्त गाडी फिर्ता गरे ।
सत्ता बचाइदिएर गुन लगाएका शाहीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले सोही प्राडो उपहार दिए । प्रतिपक्षी दलको सुविधा कटेपछि बा २ झ ५७९३ नम्बरको सरकारी गाडीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले रातो प्लेटमा बा २ च ५७९३ नम्बर लेख्न लगाएर कांग्रेस नेता शाहीले दिएका थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई हिँड्न समस्या भएका कारण उक्त गाडीमा नम्बर फेर्न लगाएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘केही दिनेदेखि नेता शाहीले उक्त गाडी प्रयोग गर्दै आइरहनुभएको छ, तर गाडी राख्ने ठाउँ भने मुख्यमन्त्री निवासमै छ,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारी गाडीमा गैरकानुनी रूपमा निजी नम्बर प्लेट
सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट राखेर चलाउनु कानुनविपरीत कार्य भएको अधिवक्ता गणेश वलीले बताए । ‘सरकारी गाडीमा निजी प्लेट राख्नु कानुनविपरीत कार्य हो,’ उनले भने, ‘सरकारको जिम्मेवार तहमा बसेकाले त्यसो गर्नु झनै गल्ती हो ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारी साधनको दुरुपयोग गरेको र सरकारी गाडीको नम्बर बदलेर कानुनको खिल्ली उडाएको एमाले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहको आरोप छ । यसबारे बुझ्न खोज्दा कांग्रेस नेता शाही भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार, बा २ झ ५७९३ नम्बरको गाडीमा सरकारी प्लेट नै राखिएको छ । पहिला सुरक्षालगायतका विषयमा समस्या आएपछि केही दिनका लागि निजी नम्बर प्लेट राखेर चलाएको तर अहिले पुरानै नम्बर प्लेट राखेर चलाउने गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ।
साभार : शिलापत्रबाट
