धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहले बुधबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी दलको बैठक बोलाएका हुन् ।
बजेटको विषयमा विवाद बढेपछि शाहले ३१ असारमा एमालेका चार मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । सोही दिन एमालेले शाह सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार स्वतस् पदमुक्त हुनेछन् ।
तर, शाहले अल्पमतमा परेको २९औं दिनमा बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकारका विषयमा निर्णय हुने बताइन् । उनकाअनुसार शाहले पदबाट राजीनामा दिनेछन् ।
तर, प्रदेश प्रमुखलाई सोझै राजीनामा दिने कि प्रदेश सभामा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएको घोषणा गरी प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र बुझाउने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले परामर्श गर्नेछन् । ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि हामी स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परेको कुरा सबैलाई थाहै छ । नेकपा र एमालेको सहकार्यले प्रदेश सभामा नयाँ सम्भावना नदेखिएकाले उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ’, खड्काले भनिन्, ‘त्यसै विषयमा परामर्श गर्न मुख्यमन्त्री ज्यूले दलको बैठक बोलाउनुभएको हो ।’
मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी९नेकपा० को साथ नखोजेका भने होइनन् तर, केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि शाहको प्रयास विफल भएको थियो ।
शाह नेकपा एमालेको समर्थनमा २० साउन २०८१ मा दोस्रोपटक प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुुक्त भएका थिए । पहिलोपटक २६ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका शाहले २२ चैत २०८० मा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि राजीनामा दिएका थिए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० र एमालेबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री अब खगराज भट्ट बन्नेछन् । शाहले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् ।
त्यसपछि एमालेको समर्थनमा भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र मतभिन्नता सुरु भएको थियो तर, पार्टी केन्द्रको अगुवाईमा विवाद निरुपण भइसकेको दाबी गरिएको छ ।
खगराजलाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्नुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका नेकपाकै सांसदले मुख्यमन्त्रीको सवालमा उनलाई नै अघि सार्ने विषयमा सहमति भइकेको बताएका छन् ।
‘मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा अब विवाद छैन । उहाँ९खगराज० भट्टलाई नै अघि सार्ने कुरा भइसकेको छ तर मन्त्री चयनको विषयमा केही समस्या देखिएको छ, ती सांसदले भने, ‘सकभर संसदीय दलले निर्णय गर्छ । त्यो भएन भने पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार मन्त्री चयन हुन्छन् ।’
नयाँ सरकार बन्ने भएपछि नेकपा र एमालेभित्र मन्त्रीका लागि हानथाप भइरहेको छ । एमालेले समेत भट्ट नेतृत्वको सरकारमा कसलाई मन्त्रीका रुपमा पठाउने भन्ने निर्णय लिइसकेको छैन् ।
अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन । पार्टी नेतृत्वले ठोस निर्देशन नदिदासम्म मन्त्री को बन्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सकिएन’, एमाले सांसदले भने । मन्त्री चयनको विषय एमाले भन्दा पनि नेकपाभित्र थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी९नाउपा० र एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री चयनको विषय पेचिलो बनेको नेताहरू बताउँछन् ।
