२०८३ वैशाख २६ , शनिबार

एमालेको बहिर्गमन, मुख्यमन्त्री र कांग्रेसलाई सहज



सुर्खेत । कर्णालीमा नेकपा एमालेका तीनैजना मन्त्रीहरूले संयुक्त राजीनामा दिएसँगै अब नयाँ समीकरण बन्ने बाटो खुलेको छ । गत १० पुसको गठबन्धन भत्किएपछि केन्द्रमा भएको नयाँ गठबन्धनअनुसार कर्णालीमा पनि सोही सहमति कायम हुने भएको छ । चैत्र १७ गते मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका लिएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरीने आँकलन गरिएको थियो ।

 

तर, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माका लागि एमाले ढाल बनेर सरकारमा बसिदियो । केन्द्रमा कांग्रेसले ‘ढोस्सा’ थापेको सिको गर्दै कर्णालीमा पनि एमालेले ‘ढोस्सा’ थापेको चर्चा भएपनि एमालेको ‘ढोक्सा’ मा माछा परेन । चैत्र १७ गते राप्रपा बाहेक सबैदलले मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएपछि १/२ महिना सत्ता लम्बिने एमालेबाट गएका मन्त्रीहरुको अपेक्षा थियो ।

 

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको मुख्यमन्त्रीलाई दबाव पछि एमाले सरकार छोड्न बाध्य बन्यो । शर्मालाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रतिपक्षविहीन कर्णाली प्रदेश सभाले अब भने प्रमुख प्रतिपक्ष पाएको छ । एमालेबाट मन्त्री भएर गएकाहरु सरकारबाट बाहिरिन चाहेको थिएनन् भने मुख्यमन्त्री शर्माले पनि एमालेलाई सरकारमै राखेर कांग्रेससँग सत्ताको खेल खेलिरहेका थिए ।

 

कांग्रेस नेता जीवन शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विगतमा नेताहरूले आश्वासन दिएकोले मुख्यमन्त्री कांग्रेसको नै हुनुपर्ने जोड कांग्रेसका नेताहरुको थियो । तर, सुर्खेतमा केही दिन अघि आएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा र कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्री तत्काल परिवर्तन नहुने सहमति गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेका मन्त्रीहरुलाई सरकार छोड्न दवाव दिएका थिए ।

 

एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा नबुझाए मुख्यमन्त्री शर्माले बर्खास्त गर्नेसम्मको सुईको पाएपछि उनीहरू राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए । तर, सहजताका लागि एमालेका तीनै जना मन्त्रीहरुले शर्मालाई भेटेर सामुहिक रुपमा राजीनामा दिएको बताएका छन् । यो निर्णयले मुख्यमन्त्री र कांग्रेसलाई सहज भएको छ ।

 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीतबहादुर मल्लले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई भेटेर सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । प्रदेश सरकारबाट एमालेको बहिगर्मनसँगै अब माओवादी, नेपाली कांग्रेसहितका गठबन्धन दलले सहकार्य गरेर सरकार चलाउने निश्चित भएको छ ।

 

गत पुस २७ गते नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।केन्द्रमा १० पुसको गठबन्धन टुटे पनि कर्णालीमा भने अहिलेसम्म त्यही समीकरण अनुसार नेकपा एमाले ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा रहेको थियो ।

 

गत १७ चैत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नै अघि बढ्ने उद्देश्यसहित सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।एमाले बाहिरिएसँगै नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।

 

केन्द्रमा पुस १० को गठबन्धन भत्किएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने चुनावताका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस उपसभापति पुर्णबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्री बनाउने बचन दिएको र सोही अनुसार आफू प्रदेशमा लडेको भन्दै नेताहरुले दिएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।

 

शीर्ष नेताहरूको वचन पाएका शाहीले पछिल्लो समय सरकारमा आफ्नो पनि दाबी रहने अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका थिए । यसले पनि शाही पुनः मुख्यमन्त्री बन्नका लागि एमालेलाई सरकारबाट हटाउने रणनीतिमा लागेका थिए । शाहीको त्यो रणनीति आइतबार पुरा भएको छ । अब भने कर्णालीमा एमालेले चलाइरहेका मन्त्रालय कांग्रेसले चलाउने भएको छ ।

 

यता, संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अहिले नै हामीले यस विषयमा केही भन्न नसकिने बताए । ‘एमाले बाहिरियो अब हामीले छलफल गर्छाै, त्यसैले अहिले नै हामीले कुन मन्त्रालय चलाउने भन्ने बारे केही बोल्दिन’ उनले खबरदृष्टिसँग भने ।

 

यता, मुख्यमन्त्री शर्माले सबै दल मिलेरै जाने रहर हुँदाहुँदै राजनीति परिस्थिति अनुसार चल्नु पर्ने भएकाले एमालेले राजीनामा बुझाउनु परेको बताए । ‘मैले त एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न खोजेकै थिएन, यदि मैले त्यस्तो खोजेको भए विश्वासको मत लिने दिनमै मलाई मत नदिनु भन्थे होला मैले त सबै दल कसरी हुन्छ मिलाउने सोचिरहेको थिए ।

 

तर पनि राजनीतिमा फेरबदल भयो,’ उनले भने । साथै मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेसँग अहिलेसम्म भएको सहकार्य राम्रै भएको बताएका छन् । उनले अब कांग्रेससँगको सहकार्य बारे छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

 

कर्णाली प्रदेशमा कुल ४० सांसद छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३ र एमालेका सभामुखसहित १० सांसद छन् । त्यस्तै राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका १÷१ सदस्य गरी ४० सदस्य छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७९ चैत २७ गते सोमबार