सुर्खेत २ जेठ
अक्सिजन अभाव भएको कारण देखाउदै विरामी भर्ना लिन नसक्ने सूचना टाँस गरेको र राज्य गैरजिम्मेवार भएको कारण देखाउदै अधिवक्ता गणेशवहादुर ओलीले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय लगायतका ५ सरकारी निकाय विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका छन्।
आज (आईतवार) दायर रिटमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा महाशाखा र कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई समेत विपक्षी वनाईएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१), (२) समेतको आधारमा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ।
निवेदक ओलीले नेपालको संविधानको धारा ३५ र १४४ को उपधारा १ र २ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १० र ११ तथा नियम २९, ३५(२), ४१ र ४२ समेतको आधारमा सरुवा रोगको आधारभुत सेवा निशुल्क पाईने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले विपक्षीहरुले स्वास्थ्य सम्वन्धी हकलाई नजरअन्दाज गर्नुको साथै यसलाई चुनौती दिएको, नागरिकहरुलाई अस्पतालमा उपचार गर्न नसकिने निर्णय हुँदापनि अस्पताललाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने तालुकदार निकायहरुले यससम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी नलिएको, वैकल्पिक उपचार केन्द्रको व्यवस्था गर्न पहल नगरेको, महामारी देशभर फैलिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा अक्सिजन लगायत अन्य उपकरणको व्यवस्थाको लागि पहल नगरी नागरिकहरुलाई मृत्युको मुखमा जानीजानी धकेलेको र प्रदेश सरकार जनस्वास्थ्यको विषयमा वेखवर वस्दा नागरिकहरुले राज्यविहीनताको महसुस गरेको जस्ता अभियोग लगाएका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख रहेका मुख्यमन्त्रीले सम्हालेको सामाजिक विकास मन्त्रालय र यसै मन्त्रालयको मातहतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालले विभिन्न निकाय, सुरक्षा अंग र अन्य सरोकारवालासंग समन्वय र सहकार्यमा यश क्षेत्रमा उपलव्ध श्रोत साधन र संरचनाहरुको अधिकतम परिचालन गर्दै वैकल्पिक उपचार केन्द्र समेत स्थापना गरि नागरिकहरुको उपचारमा तल्लीन हुनुपर्ने अवस्थामा सूचना जारी गरि विरामी भर्ना लिन सक्दैन भन्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरि नागरिकको ज्यान वचाउन अग्राधिकार सहित विपक्षीका नाममा तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
