सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये ८ वटा जिल्लामा मात्रै कारागार रहेका छन् । कर्णालीका मुगु र हुम्लामा भने अहिलेसम्म पनि कारागार छैनन् । ८ जिल्लाका कारागार मध्ये अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । जुम्ला र डोल्पामा मात्रै सहज रूपमा कैदीबन्दीले बस्न पाएका छन् । अरू सबै कारागारमा क्षमता भन्दा चार गुणासम्म कैदीबन्दी राखिएको तथ्याङ्क छ।
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारण उनीहरूको व्यवस्थापनमा निकै समस्या परेको छ । अहिले कारागार थप्नु भन्दा पनि यसलाई सुधार गृहका रूपमा अगाडि लैजानुपर्ने बहस सुरु भएको छ। कैदीबन्दीहरुलाई अत्यन्तै अमानवीय तरिकाले कारागारमा राखिएको मानव अधिकारवादीहरुले बताएका छन् । कारागारमा दिनैपिच्छे कैदीबन्दीहरु थपिइरहेको र ती कारागारको क्षमता बिस्तार नगरिँदा धेरै समस्या थपिरहेका छन्।
कैदीबन्दीले अपराधमा सजाय पाएबापत थुनामा बस्नुपर्ने त छँदै छ। त्यसमाथि कोचाकोच भएर बस्नुपर्दा र रातिमा राम्ररी खुट्टा पसारेर सुत्न मिल्ने ठाउँ नहुँदा उनीहरूले आधारभूत मानव अधिकारको समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका कारागारहरूको कुल क्षमता ७ सय रहेको भए पनि कैदीबन्दी भने १ हजार १ सय रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी स्थित सुर्खेत जिल्ला कारागारमै क्षमताभन्दा तेब्बरले कैदीबन्दी राखिएको छ ।
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएपछि उनीहरूको सुरक्षा चिन्ता र चुनौती बढ्दै गएको छ । कारागार विभागले ७० पुरुष र ३० महिला गरी कुल १०० जना क्षमता निर्धारण गरेकामा हाल यहाँ ४ सय २७ कैदीबन्दी रहेका छन् । कैदीबन्दीलाई कोचाकोच गरी राखिएको छ । कारागारमा ५ आश्रित नाबालकसमेत रहेका छन् । यस्तै २० पुरुष र पाँच महिला अटाउन सक्ने रुकुम पश्चिमस्थित कारागारमा पनि उस्तै कैदीबन्दी छन् ।
यहाँ १ सय ४६ जना कैदीबन्दी तथा थुनुवा छन् । दैलेखमा १ सय ३० जना क्षमता रहेकोमा १ सय ४७, सल्यानमा ३५ जना रहेकोमा १ सय २८, जाजरकोटमा ३६ रहेकोमा ६७, कालिकोटमा २५ रहेकोमा ४४ जना कैदीबन्दी रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । यस्तै जुम्ला र डोल्पामा भने क्षमताभन्दा कैदीबन्दी कम रहेका छन् ।
जुम्लामा २ सय क्षमता रहेकोमा १ सय २२ जना र डोल्पामा १ सय ५० क्षमता रहेकोमा १९ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । हुम्लामा कारागार भत्किएपछि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन भने मुगुमा चार वर्षअघि भवन बनाउने काम थालिए पनि अलपत्र अवस्थामा छ । यहाँका कैदीबन्दीलाई सुर्खेत तथा जुम्ला पठाउने गरिएको छ । यता, जिल्ला कारागार सुर्खेतकी कारागार प्रशासक लक्ष्मी खरेलले महिलालाई भन्दा पुरुषलाई बस्नलाई केही समस्या भएको बताइन् ।
उनले महिलाको लागि र पुरुषको लागि छुट्टाछुट्टै भवन भए पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले बस्नमा समस्या भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘महिलाका लागि ८ र पुरुषको लागि १० कोठा भएको भवन छ, तर पनि बस्नमा कहीँ समस्या भएको छ, महिलाको त एकदम राम्रो छ । पुरुषकोमा अलि समस्या छ, त्यो पनि खासै ठुलो होइन ।’
कतिपय कारागारका भवन समेत जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । कारागार भवन जीर्ण हुँदा स्वास्थ्य र सुरक्षा संवेदनशीलतामा समेत जोखिम बढेको छ । नेपाल सरकारले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा सुधार गर्ने भने पनि कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा कैदीबन्दीले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको परिकल्पना गरे पनि त्यसमा सुधार आउन नसकेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।
